ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਣਾ (64) ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। 

ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ 26/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ਰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਰਾਣਾ ਨੇ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸਰਕਟ ਜਸਟਿਸ ਐਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਕੋਲ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਦੀ ਰਿੱਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਾਗਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਦੀ ਰਿੱਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਰਵੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਗਨ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਬਰਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਏ ਅਲੀਟੋ, ਜੂਨੀਅਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਐਲੇਨਾ ਕਾਗਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲ ਐਮ ਗੋਰਸਚ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੇਟ ਐਮ ਕੈਵਨਾਗ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਐਮੀ ਕੋਨੀ ਬੈਰੇਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਤ) ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ‘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ 6 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।