ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਖ਼ੁਸ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ।
Sikh foreign
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Ministry of Home Affairs Office
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਥੇ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Vote
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ 'ਜੁਮਲਾ' :
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
Foreigners
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨ :
ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ।
