ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੜਕੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ: ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਏਨੀ ਹੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਣਾ 'ਆਰਥਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ' ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
File photo
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਲ ਰਾਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਾਰਬਰ ਖਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
