ਇਹ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 25,753 ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ... ਜੇ ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਛਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ‘‘ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।