CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ

Delhi Excise Policy Case : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ’ ਸਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ‘ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’’ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.) ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਦਖਣੀ ਸਮੂਹ’ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ’ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ 44.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗੋਆ ਭੇਜੇ ਸਨ।