ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
HS Phoolka
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
Farmer Protest
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
HS Phoolka
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Farmers Ptotest
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Supreme Court
ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ -ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
