ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੁਸਤ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ 'ਘੜੀ ਦੀ ਸੁਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ' ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
