ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ...
ਪੰਚਕੁਲਾ : ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੁਣਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਂਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 40 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ :-
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛਤਰਪਤੀ ਉਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
