ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
Published : Jan 8, 2025, 10:51 pm IST
Updated : Jan 8, 2025, 10:51 pm IST
SHARE ARTICLE
Shivraj Singh Chouhan
Shivraj Singh Chouhan

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਫਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਏ2+ਐਫਐਲ+50 ਫੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3,012 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 712 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 2,390 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕੁਲ 17,016 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-3 ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੀ 2 + 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Tags: msp

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ

22 Dec 2025 3:16 PM

328 Missing Guru Granth Sahib Saroop : '328 ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ'

21 Dec 2025 3:16 PM

faridkot Rupinder kaur Case : 'ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ Rupinder kaur ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ'

21 Dec 2025 3:16 PM

Rana Balachauria: ਪ੍ਰਬਧੰਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ,Mankirat ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਵਾਪਸ?

20 Dec 2025 3:21 PM

''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ'', ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ

20 Dec 2025 3:21 PM
Advertisement