ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੀ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
Published : Jan 8, 2025, 10:51 pm IST
Updated : Jan 8, 2025, 10:51 pm IST
SHARE ARTICLE
Shivraj Singh Chouhan
Shivraj Singh Chouhan

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਫਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਏ2+ਐਫਐਲ+50 ਫੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 3,012 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 712 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 2,390 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕੁਲ 17,016 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-3 ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ2+50 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੀ 2 + 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

Tags: msp

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਦੇਖੋ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ?| Ludhiana

05 Nov 2025 3:27 PM

Batala Murder News : Batala 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ Murder ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਆਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

03 Nov 2025 3:24 PM

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM
Advertisement