ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘239ਏ’ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2021 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗਠਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
PM Narinder Modiਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਦਨ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ।ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘239ਏ’ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਨ।
PM Modiਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਡਰ’ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ’ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਕਾਡਰ’ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
