ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 36,359 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ।''
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  (ਏਜੰਸੀ)