ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ "ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ "ਨਿਰਪੱਖ" ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Ask Enforcement Agencies to be Neutral: EC to Govt After Raids
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਕਾਨਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 55 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।
Cash
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੱਥ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 52 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੜਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 10-14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
