Menstrual Leave News: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
Menstrual Leave News in punjabi: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Canada Stolen Gold: ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ 184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ! ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Petrol Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Menstrual Leave News in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman
