ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Lok Sabha
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Electricity Amendment Bill
ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Lok Sabha
ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Union Energy Minister RK Singh
ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ- ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
