ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 16 ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
