ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 102 ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 131 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਮਈ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਮੂਹ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਹਥਿਆਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੁਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 21 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਗ ਜਮਾਤਾਂ ਦਣ, ਡੀ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਰਖਦੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।’’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
