ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ?
ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਮ ਪਹਿਨਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਪਰਾਸਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ: ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈੱਡ ਗੇਅਰ, ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।
ਕਾਮਤ: ਹਰ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਭਿਆਸ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਸਰਵਜਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਮਤ - ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਕਾਮਤ - 2019 ਵਿਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਮਤ - ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਾਸ਼ਾ: ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ (ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ: ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
