ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 160 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਚਕੂਲਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੇ 24 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 160 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 90% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ (Cases decline by 90%) ਆਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ‘ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ’
Stubble Burning Cases in Haryana declines
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਚ 237 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1603 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੇਲਟ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 5, ਕੈਥਲ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 1-1 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: DRI ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
stubble
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 161 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 34, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 19, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 11, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 9, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 6, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 5, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 4-4, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਵਿਚ 1-1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
Stubble burning
ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ (Paddy) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, 924 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। 199 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਅਤੇ 723 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
Stubble Burning Cases in Haryana declines
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ (Fertility Power) ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
