ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਵਇਦ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Subramanian Swamy
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਦਾ ਦਮ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Subramanian Swamy
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ram temple
ਧਰਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
Subramanian Swamy
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ। ਜਗਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਭਦਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
