ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ PNB ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੁੱਟੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਡੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡੀਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤੁਰਕੀ-ਸੀਰੀਆ ਭੂਚਾਲ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਾਲੋਬੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ, ਲੈਕਚਰ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਚੈਟ, ਵੈਬਿਨਾਰ ਆਦਿ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
