ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 53.3 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Photo
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਦੂਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 9.5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਦੂਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅੱਧੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।
Photo
ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Photo
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
photo
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਤੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ (ਐਡਨੌਕ) ਨੇ ਮੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਲੱਖ ਟਨ (ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮੰਗਲੁਰੂ, ਪਦੂਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
