ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ- ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ
Published : May 9, 2022, 9:01 pm IST
Updated : May 9, 2022, 9:01 pm IST
SHARE ARTICLE
Centre to re-examine sedition law
Centre to re-examine sedition law

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Supreme Court gets afull house as Centreclears elevation of 2 new judgesSupreme Court

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Sedition lawSedition law

ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

Supreme CourtSupreme Court

IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124A ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, ਕਿਵੇਂ ਘਟੇਗੀ ਵੱਧਦੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ?

06 Aug 2025 9:27 PM

Donald Trump ਨੇ India 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ 50% Tariff, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ

06 Aug 2025 9:20 PM

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM
Advertisement