ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ...

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਖੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਪੰਕਜ ਮੇਸ਼ਾਰਮ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਡਏ ਹੱਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,bombay high court

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਸ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਆਰ ਨਾਨਾਵਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। bombay high court

ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਨਾਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।