ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਨਫਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ Anil Ambani
Anil Ambani
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਡ-ਆਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ.ਓ.ਟੀ.) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਚ 2008 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰੇ।
Delhi Metro Rail Corporation
2018 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੱਪਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8% ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ
Anil Ambani
ਸ਼ੇਅਰ 3.50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 74.15 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ 74.15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾ ਡੇ ਲੋਅ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। 938,284 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਆਰਡਰ ਲਟਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏ.ਡੀ.ਏ.ਜੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2038 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ(ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ)ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
