ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ‘ਅੰਡਰਵਿਅਰ’ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ‘ਅੰਡਰਵਿਅਰ’ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਮਾਨਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2009 ਵਿਚ ਅੰਡਰਵਿਅਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਇਕ ਐਮਸਟਰਡਮ-ਡੈਟਰਾਈਟ ਉਡਾਣ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 40 ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Rajnath Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰ ਵਿਮਾਨਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਮਾਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਜੁੱਤਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2006 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਤਰਲ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ 2009 ਵਿਚ ਐਮਸਟਰਡਮ ਵਿਚ ਅੰਡਰਵਿਅਰ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
CISF Force
ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਮਾਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਥੱਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 60 ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Air Force
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਮਾਨਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰ ਵਿਮਾਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਸੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਸ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
