ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
