ਕਿਹਾ- ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ (ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲਾ) ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 153 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਦੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 153 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (CAD) ਵੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੰਜਿਲ ਬੱਤਰਾ ਨਾਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 38 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੰਜਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
