Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 11 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।’’
(For more news apart from Even a one-day delay in taking decision on bail petition adversely affects fundamental rights : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
