ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ।

ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’’

ਅੰਤਰਿਮ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਪਡਸਾਲਗੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 3 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ

ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਾਲ ਪਛਮੀ, ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ, ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰ, ਥੌਬਲ, ਕਾਕਚਿੰਗ, ਜਿਰੀਬਾਮ, ਚੂਰਾਚੰਦਪੁਰ, ਕੰਗਪੋਕਪੀ ਅਤੇ ਫੇਰਜਾਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਐਨ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਜਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

9 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।