ਕਿਹਾ- ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਹੈ
ਕੇਰਲ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਜੀ. ਅਰੁਣ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CWC ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਹੈ।
