ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 24 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। 

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘‘ਉਹ (ਖਾਲਿਦ) ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ।’’ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਬਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 9 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਹੀ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’’ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੀ ਹਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼?

ਖਾਲਿਦ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ‘ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ‘‘ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਾਰੀ ਸਬੰਧ‘‘ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ‘‘ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ‘‘ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ।