ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੀਐਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਅਧੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਪੀਐਸ 1995 ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
EPFO
ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ
Minimum pension threshold is set by budget announcement for the unorganized sector pension@3000/pm. No pension( including EPS 95) should/will be below this. BMS demands govt to do it.
— VIRJESH UPADHYAY (@gscbms) February 7, 2019
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਈਪੀਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 8.55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
Virjesh Upadhyay
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
