ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ’ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
Farmers Protest
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
PM Narinder Modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।
Farmers Unions
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਕਾਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਅਦ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ।
Farmers
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
