ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਰਸਮੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-324 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ, 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1966 ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ (ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਡੋਦਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।ਛੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰਾਖਵੇ ਕਬਲੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਆਦਿ), ਸਥਾਨਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ (ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ- ਨਵਰਾਤਰੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ) ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰਿਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1952 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜਬਾਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
