ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ (ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2022 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਲਈ 'ਡੰਮੀ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 467, 468 ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2022 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੋਗ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬਿਨ ਅਹਿਮਦ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ 2025 ਲਾਈਵ ਲਾਅ (ਐਸਸੀ) 278, ਅਜ਼ਵਰ ਬਨਾਮ ਵਸੀਮ 2024 ਲਾਈਵ ਲਾਅ (ਐਸਸੀ) 392, ਮਹੀਪਾਲ ਬਨਾਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (2020) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
