ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18124.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ 21179.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਜੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਈ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ 20683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ 2017 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 17994.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ।
RBI
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
