Advertisement

ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਣਗੇ ਵਿਚਾਰ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ROZANA SPOKESMAN
Published Sep 10, 2018, 12:42 pm IST
Updated Sep 10, 2018, 12:42 pm IST
18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ...
Bombay High Court
 Bombay High Court

ਮੁੰਬਈ : 18 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਡ਼ਿਤ ਨੇ 27 ਹਫਤੇ ਦੇ ਭ੍ਰੂਣ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਭ੍ਰੂਣ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਅਭੇ ਓਕਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਡ਼ਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

bombay high courtbombay high court

ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਸਤਾਰਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਨਲ ਬਣਾਈ ਸੀ।  ਪੀਡ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਬਾਲਿਗ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਡ਼ਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿਤੀ।

Bombay High CourtBombay High Court

ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਪੀਡ਼ਤ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਡ਼ਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਣ  ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

RapeRape

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀਡ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਠੋਕਰ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।

child rapechild rape

ਜਸਟੀਸ ਓਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਕਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।  

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀਡ਼ਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ

Latest Gallery