ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰੀਪੋਰਟ
Curb proxy sarpanch menace: ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ 'ਗਾਓਂ ਸਾਥੀ' (ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ 'ਗਾਓਂ ਸਾਥੀ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ”।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਰੁਝਾਨ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਫੇਸਲੇਸ ਸਰਪੰਚ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਰਵੱਈਏ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
“ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹਨ, ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ।
