ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਸਨ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 199 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1984 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ।
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2023 ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
