ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਐਨਜੀਓ ਗੁਰੀਆ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।                         

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ
2022 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 722 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 96.5% ਮਾਮਲੇ (690 ਬੱਚੇ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਪਰ 32 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿਚ 155 ਮਾਮਲੇ, 2024 ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 195, ਤੇ 2025 ਵਿਚ 187 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 16–18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ 14–15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।   

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. (ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ) ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 77,535, 2022 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 67,553 – 83,350, 2023 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 91,296  ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80,000–95,000 ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70–75 ਫ਼ੀਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ 12–18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 3,600 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ (ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਰ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60–70 ਫ਼ੀਸਦ ਤਕ)। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦਾ 2024 ਅਤੇ 2025 ਲਈ ਡੇਟਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।