ਕੋਟਦਵਾਰਾ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਟਦਵਾਰਾ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਜਿਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਮ ਵਿਚ ਕਸਰਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਪਕ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ ‘ਬਾਬਾ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇਵੇ।

ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਾਬਾ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਦੀਪਕ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹੁੜਦੰਗ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।’ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ : ‘ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਪਕ’। ਜਿਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੇ ਕਸਰਤੀ ਜੁੱਸੇ ਅੱਗੇ ਹੁੜਦੰਗੀ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ (1.25 ਕਰੋੜ) ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.9 ਤੇ 2.34 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਖਿਚਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸਵਾਦ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਅਖਾੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ  ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਇਕੋ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਫ਼ੇੜ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਕਪਾਸੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਵੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਧਕਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਂਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।