ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਲ, 2025 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਬਿਲ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ: ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ, 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਐਕਟ, 2000। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ’’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
