ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

lok Sabha Election 2024: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੀਐਸਡੀਐਸ-ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 62٪ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੇ 59٪ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ, ਲਗਭਗ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (36٪) ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 55٪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਦਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲੋਕਨੀਤੀ-ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿਚ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10,019 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 70-80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2012 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ - ਸਿਰਫ 0.01%।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ 'ਚ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ!'' ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਯੁਵਾ ਨਿਆਏ' ਤਹਿਤ 'ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

1. CSDS ਲੋਕਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇ-2024 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ....

- 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ..., ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 57 ਫੀਸਦੀ (ਹਿੰਦੂ-ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ), 63 ਫੀਸਦੀ (ਓ ਬੀ ਸੀ), 63 (ਫੀਸਦੀ ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ), 59 ਫੀਸਦੀ (ਸਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ), 67 ਫੀਸਦੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤੇ 62 ਫੀਸਦੀ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ...

- 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

- ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ.... ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ.... ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ....

 ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ.... ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...

- 21 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ...
- 17 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
- 57 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ...

2. ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ... ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.....

- ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 68 ਫੀਸਦੀ (ਹਿੰਦੂ-ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ), 69 ਫੀਸਦੀ (ਓ ਬੀ ਸੀ), 75 (ਫੀਸਦੀ ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ), 66 ਫੀਸਦੀ (ਸਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ), 76 ਫੀਸਦੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤੇ 71 ਫੀਸਦੀ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ

- 13 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ... ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

- ਦਿਲਸਚਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ..... ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ..... ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 13 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ... ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ (ਹਿੰਦੂ-ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ), 13 ਫੀਸਦੀ (ਓ ਬੀ ਸੀ), 13 (ਫੀਸਦੀ ਸਡਿਊਲ ਕਾਸਟ), 20 ਫੀਸਦੀ (ਸਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ), 9 ਫੀਸਦੀ (ਮੁਸਲਿਮ) ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ (ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ) ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ...

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ?

- 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ...
- 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
- ਤੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ...

3. ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ..... ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ... ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....

- ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ
- 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- 33 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ
- ਦਿਲਸਚਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ...

4. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾੜਾ?

- ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ 'ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਇਆ
- 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ...
- ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ

 (For more Punjabi news apart from Unemployment and inflation the biggest issue during elections, pre-poll survey, stay tuned to Rozana Spokesman)