ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਵੈ ਜੀਵ ਮੁਸਲਿਮ ਚੰਤਰਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।
Income Tax
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਹੁਦੇ ਦੇ ਇਕ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 3.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਆਹੁੱਦੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚਲ/ਅਚਲ ਸੰਪੱਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
