ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
Anil Ambani
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਮਾਨਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਪਨ ਕੁਮਾਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Chief Justice Ranjan Gogoi
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਢੱਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 (13) ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Supreme Court of India
ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਰਿਕਸਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ
Reliance Communication
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 'ਨਾਟ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਗਿਆ ਕਿ
Ericsson
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏਰਿਕਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੋਧੋ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਅਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
