ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ‘7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

7th Pay Commission

ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਪਲਵ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਧ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਨੇਂਸ਼ਿਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਉਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ।

7th Pay Commission

ਇਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੇਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 18000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲੇਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 16000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

7th Pay Commission

ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ‘ਚ ਲੇਵਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਲੇਵਲ 18000 ਉਤੇ  ਇਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੇਵਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ 2.57 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਲੇਵਲ ਤਕ ਇਹ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।