ਜ਼ਮੀਰ ਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਜ਼ਮੀਰ ਉਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Former AMU VC
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ’।
Babri Masjid
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਰ ਪੀਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
