ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ ਇਮੇਜਰੀ’ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਜੇ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਸੈਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ‘ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ, ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਲਿੰਗ-ਚੋਣਵੇਂ ਗਰਭਪਾਤ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।’’ (ਪੀਟੀਆਈ)
