ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1961 ’ਚ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਜਨਵਰੀ 1961 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਗੰਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।
1961 ’ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਗੰਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।’’
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014-15 ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
