ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Ayodhya Ram Mandir

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ।' ਹਬੀਬੁੱਲਾ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।'  

Wajahat Habibullah

ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਤਰਕ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।